राज्य सरकार किसानो और पशुपालको को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पशुपालको के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालको को 20 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि देगी।
राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा की राज्य सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशु संपदा के विकास और पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालको को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा की राज्य में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का भी गठन किया जाएगा जो की 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ होगा।
इसके साथ ही सेक्स सॉर्टेड जमीन योजना की अनुदान राशि को बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी जाएगी। राज्य में पशु सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 चिकित्स्कों और 525 पशुधन सहायको के नए पद सृजित किए जाएंगे। 500 ग्राम पंचायतो में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही 100 उप पशु चिकित्सालयों को पशु चिकित्सालयों में बदला जाएगा।
50 पशु चिकित्सालयो को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में बदला जाएगा। 25 प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों को पोली क्लिनिक में बदला जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा की अब से आवारा गोवंश के लिए निराश्रित शब्द का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा की राज्य सरकार ऊँटो को बढ़ावा देने के लिए उष्ट्र सरंक्षण योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करेगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख गोपालको को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
राज्य सरकार प्रदेश में दुधारू पशुओ और अन्य पशुओ के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने जा रही है। पशुपालको की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरिके से पशु मेले का आयोजन किया जाएगा।
दरअसल, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश के दौरान पशुपालको के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दुधारू पशुओ के लिए 5-5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में 21 लाख पशुओ का बीमा किया जाएगा।
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