केंद्र और राज्य सरकारे किसानो के लिए कई कल्याणकारी योजनाओ का संचालन कर रही है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारे भी अपने अपने स्तर पर किसानो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए लागू कर रही है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओ से अधिक से अधिक किसानो को लाभ मिले और वे अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर सके।
राजस्थान की भजन लाल सरकार भी किसानो के हित के लिए आए दिन नई-नई योजनाए लागू कर रही है। इस बार राजस्थान की भजन लाल सरकार ने 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण किसानो को वितरण करने का ऐलान किया है। इस सबंध में सहकारिता राज्य मंत्री ने विधानसभा में यह बड़ी घोषणा की है।
सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया की प्रदेश की 20 फीसदी आबादी सहकारिता से जुड़ी हुई है। राजस्थान में 41 हजार सहकारी समितियां है, इन समितियों में हिस्सा पूंजी 21 हजार 480 करोड़ रुपए से अधिक है और वही कार्यशील पूंजी 1 लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा की मौजूदा वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपए का फसली ऋण किसानो को वितरित किए जाएंगे और इसके साथ ही 5 लाख नए सदस्य भी जोड़े जाएंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समितिया होंगी
सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति होगी और प्रत्येक ब्लॉक पर महिला सहकारी समिति होगी। सहकारी बैंको के जरिए 100 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ऋण वितरण होगा। 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनेंगे। अब सभी सहकारी समितियों को ऑनलाइन किया जाएगा। अब तक 1231 समितियां गो लाइव समितियों के बोर्ड सदस्यों व व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण।
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