बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक में महिलाओ के लिए एक अहम फैसला सुनाया गया। दरअसल, इस कैबिनेट बैठक में राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन किया गया। पुलिस बल में अब महिलाओ को 33% आरक्षण मिलेगा, जिसकी मंजूरी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में दे दी गई है।
भाजपा सरकार ने महिलाओ के लिए विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में महिलाओ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किए गए वादे को पूरा किया गया। अब महिलाओ को राजस्थान पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। पमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद कहा कि पुलिस महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी।
भाजपा सरकार के इस अहम फैसले से महिलाओ को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। यह खबर महिलाओ के लिए बड़ी राहत की खबर है। महिलाओ को सशक्त और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने यह एक बड़ा निर्णय लिया है। ताकि महिला पुलिस बल में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके।
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