साल 2020 में कोरोना शुरू हो गया था। इस कोरोना काल के कारण प्रदेश के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता रोका गया था। प्रदेश में जनवरी 2020 से डेढ़ साल तक के लिए पेंशनर्स को महंगाई भत्ता नहीं मिला था। कोरोना काल को दो साल हो गए है। लाखो पेंशनर्स अब अपने बकाया महंगाई भत्ते का इन्तजार कर रहे है।
दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 4.92 लाख पेंशनर्स थे जिनका महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। सरकार के खाते में पेंशनर्स के करोडो रुपए पड़े हुए। प्रत्येक पेंशनर्स के कम से कम 30 हजार रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए अटके हुए है। प्रदेश के लाखो पेंशनर्स अपने हक की राशि के लिए मांग कर रहे है।
इसकी मांग काफी समय से की जा रही है लेकिन सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। इस मांग को पूर्ववृत्ति सरकार ने भी अनदेखा किया और इस बार की भाजपा सरकार भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने पांचवे वेतनं आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचरियो और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी की वजह से पांचवे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचरियो और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 427 से बढ़कर 443 हो गया।
इसके अलावा राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 9 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। जिसके कारण इन कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 230 से बढ़कर 239 हो गया।
कई पेंशनर्स हो गए थे दिवंगत
कोरोना माहामारी के चलते कई पेंशनर्स के भत्ते को रोका गया था। एक ओर भत्ता रोका गया और दूसरी ओर कई पेंशनर्स दिवंगत हो गए थे। ऐसे में अधिकांश पेंशनर्स के परिजनों को यह तक नहीं पता की उनके दिवंगत पेंशनर्स के नाम का भत्ता मिलना बाकी है।
दो साल में कई ज्ञापन दिए गए
प्रदेश के पेंशनरों ने अपनी पेंशन के लिए कई सारे ज्ञापन सरकार को दिए लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ समय से चुनावी गतिविधियों में व्यस्त होने का बहाना बनाया जा रहा है। महंगाई भत्ते के रोकने की समस्या न केवल राजस्थान में है बल्कि पुरे देश में है।
पेंशनर्स के लिए एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। जिसमे रोके गए महंगाई भत्ते को जारी करने के लिए कहा गया। इस पर एक्शन लेने के बाद सभी पेंशनर्स को खुशखबरी मिल सकती है।
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