राज्य सरकार किसानो के लिए विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाए चला रही है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओ से अधिक से अधिक किसानो को लाभ मिले और वे अपनी आय में वृद्धि कर सके। किसानो की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर ब्याज मुक्त ऋण योजना भी चलाती है।
इसी कड़ी में सरकार ने किसानो को 350 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का फैसला लिया है। प्रदेश के किसानो को उनकी आवश्यकता के अनुसार तेजी से ऋण का वितरण किया जाएगा।
राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक का कहना है की प्रदेश के किसानो को अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई जिससे अब 23 हजार करोड़ का लक्ष्य पूरा करना होगा।
अब तक प्रदेश के 25 लाख से भी अधिक किसानो को 10 हजार करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। गौतम कुमार दक ने बताया की जिला स्तर व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानो से मुख्यमंत्री संवाद भी करेंगे।
सहकारिता मंत्री ने बताया की राज्य स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना भी की जा रही है जिससे राज्य के किसानो को उच्च तकनीक से युक्त कृषि उपकरण किराए पर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह में 21 कस्टम हायरिंग सेंटर की सौगाते दी है।
जानकारी के लिए बता दे की राज्य सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 8 लाख रुपए का अनुदान देगी। सहकारिता मंत्री ने बताया की भजन लाल सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार ने 51 महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उनके हिस्से के रुप में 3-3 लाख रुपए की राशि का हस्तानांतरण किया। इन महिला सहकारिता समितियों का संचालन और प्रबंधन महिलाओ के द्वारा ही किया जाएगा। इन समितियों के गठन से महिलाओ को नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और इसके साथ ही महिलाए विकास और कल्याण के लिए स्वयं निर्णय ले सकेगी।
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