PM Awas Yojana Update: मोदी सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाएगी, केबिनेट ने दी इसकी मंजूरी

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केंद्र सरकार कमजोर वर्ग के लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाए चला रही है। सरकार इन योजनाओ से गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है।

केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत जिन परिवारों के कच्चे मकान है उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। पीएम आवास योजना की एक नई अपडेट सामने आई है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्रीय केबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

इसके साथ ही इस बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत सरकार ने गरीब और मध्यवर्गीय के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने या खरीदने की मंजूरी दे दी है। आइए जानते है संबंधित पूरी खबर-

पीएम आवास योजना अपडेट

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। वंचित रहे अभी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। सरकार इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रो में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी और पहाड़ी क्षेत्रो जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में घर बनाने के लिए 1.30 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। इस योजना को 2024 से 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है।

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10 करोड़ लोगो को मिलेगा फायदा

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2 करोड़ नए मकान बनाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत मिडिल क्लास के लोगो को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत उन लोगो को भी लाभ दिया जाएगा जिनके मकान पिछले चरण में अधूरे रह गए है। इन दो करोड़ मकानों में 10 करोड़ लोगो को फायदा मिलने वाला है। सरकार ने 2028-29 तक के लिए कुल 306137 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

मोदी सरकार ने सब्सिडी का ऐलान भी किया

सरकार ने इंट्रेस्ट सब्सिडी योजना का भी ऐलान किया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 35 लाख के घर के लिए 25 लाख का लोन ले रहा है तो उसे पहले 8 लाख रुपए के लोन पर 4% का ब्याज देना होगा। इस योजना से अधिकतम 1.8 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है।

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