राजस्थान सरकार द्वारा अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत किसानो, खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के किसानो के बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इस योजना के शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश के सभी वंचित वर्गो तक शिक्षा पहुँच सके।
ऐसे बच्चे जो पैसो की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते है और बीच में ही छोड़ देते है या शिक्षा के लिए स्कुल में दाखिला नहीं ले पाते है उनके लिए यह योजना काफी कारगर साबित होने वाली है। इस योजना के तहत किसानो के बच्चो को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना को लागू कर दिया गया है।
यह योजना नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 (1 जुलाई 2024 से) लागु है। इस योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं की प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क आदि को माफ़ कर दी जाएगी। इस योजना की मॉनिटरिंग प्राचार्य, राजकिय महाविद्यालय एवं आयुक्तालय स्तर पर की जाएगी। आइए जानते है मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में पुरे विस्तार से, आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रताए
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्न पात्रताए रखी गई है-
- इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी अभिभावको के बच्चो को ही दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ राजस्थान के अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत किसानो, खेतिहर श्रमिकों के परिवार के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही दिया जाएगा।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम हो।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज होने चाहिए-
- जॉब कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राज्य सरकार में अन्य पंजीकृत योजना में चयनित
- उज्ज्वला योजना में चयनित
- आय प्रमाण पत्र
- प्रवेश प्रमाण पत्र आदि।
मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना- महत्वपूर्ण लिंक
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