मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब कर्मचारियों का 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में जुड़कर आएगा। मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और अधिकारियो को राहत मिली है। प्रदेश में महंगाई भत्ता बढ़ने से अब HRA और TA में भी फायदा मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने बजट में कर्मचरियो और अधिकारियो के 50% डीए को मूल वेतन में जोड़ने और आगे बढ़ने वाले डीए का भुगतान करने के लिए, 3% इंक्रीमेंट के लिए इस साल 58622 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब मध्य्प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियो को 1 से 10 हजार रुपए हर महीने ज्यादा मिलने वाले है। आइए जानते है पूरी खबर –
इतना मिलेगा हर महीने फायदा
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज किया जाएगा। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी मौजूदा समय में कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा।
सातवें वेतनमान की सिफारिश पर यह कवायद की जा रही है। इससे कर्मचारियों को हर महीने 1 हजार से 10 हजार तक का फायदा होगा। यानि की 50 हजार रुपए वेतन होने पर इसका 50 फीसदी महंगाई भत्ता मतलब 25 हजार रुपए इनको मिलाकर 75 हजार रुपए मिलेंगे। जब डीए बढ़ेगा तो यह फायदा मिलने लगेगा।
महंगाई भत्ता कैसे काम करता है?
महंगाई की मार को कम करने के लिए कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जारी किया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना सरकार CPI के आंकड़ों के आधार पर करती है। यहाँ पर CPI का तात्पर्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। यह समय के साथ विभिन्न वस्तुओ और सेवाओं की कीमतों में चेंजेस करता है। सरकारी समय-समय पर CPI के आंकड़े जारी करती रहती है। जिसके आधार पर ही महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। डीए में वृद्धि करने से कर्मचारियों का जीवन स्तर में सुधार आता है। इसके आलावा इसकी वृद्धि से अर्थव्यवस्था में भी सुधार आती है।
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