केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी साल में दो बार की जाती है। यह बढ़ोतरी प्रत्येक छमाही के लिए की जाती है। साल 2024 के पहले छमाही के लिए 4% की बढ़ोतरी कर दी थी अब केंद्रीय कर्मचारियों को दूसरे छमाही के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है।
इस साल के जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इन्तजार लाखो कर्मचारियों को है। महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी अनेक कारणों पर निर्भर रहती है। केंद्र के साथ ही अलग अलग राज्य भी अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए अलग- अलग अवधि के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रहे है।
इसी कड़ी में गुजरात सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। गुजरात ने अपने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। यह भत्ता कर्मचारियों को एरियर के रूप में अगले तीन महीने की सैलेरी के साथ ही मिलेगा।
करीब 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
राज्य के कर्मचारियों को गुजरात सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बढ़ा हुआ यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माना जाएगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो की सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आते है।
इस महंगाई भत्ते का लाभ राज्य के 4.71 लाख कर्मचारियों और 4.73 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। राज्य सरकार के अधिकारियो ने यह जानकारी दी की राज्य सरकार कर्मचारियों के इस बकाए के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
तीन किस्तों में दिया जाएगा एरियर
सरकार बकाया महंगाई भत्ते को तीन किस्तों में कर्मचारियों को प्रदान करेगी। सरकार 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक के महंगाई भत्ते का बकाया करने वाली है, यह बकाया तीन किस्तों में दिया जाएगा। इस छःमाह का बकाया सरकार कर्मचारियों की सैलेरी के साथ करेगी।
जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 से फरवरी 2024 के बीच का एरियर जुलाई की सैलेरी के साथ दिया जाएगा। मार्च और अप्रेल महीने का एरियर सरकार अगस्त माह की सैलेरी के साथ देगी। मई और जून महिने का एरियर सरकार सितंबर माह की सैलेरी के साथ देगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर महीने तक के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर या अक्टूंबर माह में किया जा सकता है।
सितंबर या अक्टूंबर माह में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाने के बाद यह जुलाई माह से प्रभावी माना जाएगा। अभी फ़िलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
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